उथल पुथल 
कास्की, साउन १४ गते । पोखरा महानगरपालिकाले पोखरा बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको अन्तिम नामावली यही साउन १८ गते सार्वजनिक गर्ने भएको छ।
महानगरले साउन २ गते प्रकाशित गरेको प्रारम्भिक नामावलीउपर दाबी–विरोध पेस गर्न दिएको सूचनाअनुसार १४६ वटा निवेदन प्राप्त भएका थिए। महानगरले दाबी–विरोधमाथि छलफलसम्बन्धी सूचना जारी गर्दै प्राप्त निवेदनमाथि आवश्यक छलफल भइरहेको जनाएको छ।
प्रारम्भिक नामावलीमा ५७४ परिवार समेटिएका छन्। तीमध्ये २८६ परिवार भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्वासी र २३३ परिवार अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा वर्गीकृत छन्। ५५ परिवारको विवरण दोहोरो परेको वा मेल नखाएको भेटिएको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले जानकारी दिनुभयो।
बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जग्गा खोज्न गत जेठ १२ गते तीनवटा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरिएको थियो।
पूर्वन्यायाधीश शङ्कर बरालको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई बसपार्कको जग्गाको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। तीन सदस्यीय उक्त समितिमा पूर्वजिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द गिरी सदस्य र प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश सुवेदी सदस्य–सचिव रहनुभएको थियो। समितिले जग्गाको सट्टापट्टा, बिक्री तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी गुनासाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
यसैगरी, वडा नं. १७ की वडाध्यक्ष राधिका शाही योगीको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई सुकुम्वासी व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त जग्गा पहिचान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। समितिले सुकुम्वासी व्यवस्थापन गर्न सकिने सम्भावित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी महानगरलाई सिफारिस समेत गरेको छ।
प्रशासन महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद तिवारीको संयोजकत्वमा गठित सुकुम्वासी समस्या सहजीकरण समितिले महानगरमा सुकुम्वासीका रूपमा निवेदन दिएका ५७२ जनाको दाबीमाथि छानबिन गरेको छ।
पोखरा बसपार्क निर्माणको योजना विसं २०३२ देखि अघि बढाइएको हो। त्यतिबेला आधुनिक बसपार्क निर्माणका लागि १९६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। तर संरक्षण र व्यवस्थापनको कमजोरी तथा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको हो।
राजमार्ग विस्तारपछि हाल १८७ रोपनी जग्गा मात्र बाँकी रहेको छ। त्यसमध्ये २६ रोपनी क्षेत्र मात्र महानगरको पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको छ। महानगरले यसअघि नै बसपार्कको उत्तरी र पश्चिमी क्षेत्रमा डोजर चलाएर बास्तोला कम्प्लेक्सका ३२० र अन्य २०० गरी हालसम्म ५२० वटा संरचना हटाइसकेको छ।
यता, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार सङ्घर्ष समितिले स्थायी व्यवस्थापनको सुनिश्चितता नभएसम्म स्थान नछोड्ने चेतावनी दिएको छ।
महानगरले प्रस्ताव गरेको १५ हजार रुपियाँ भाडा सहयोग अस्वीकार गर्दै समितिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर गुरुङले भन्नुभयो, “जमिनको ठोस ग्यारेन्टी र लालपुर्जाको सुनिश्चितता नगरी केवल १५ हजार रुपियाँ दिएर घरबाट उठाउन खोज्नु स्वीकार्य हुँदैन। स्थानान्तरणअघि प्रस्तावित स्थानमा खानेपानी, विद्युत्, सडकलगायत न्यूनतम पूर्वाधारको व्यवस्था हुनुपर्छ। साथै चार आनाका दरले जग्गा कित्ताकाट गरी लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्छ।”
साभार:गोरखपत्र अनलाईन
