उथल पुथल 
काठमाडौं । सरकार गठन भएको १०० दिनमा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने तथा श्रम प्रशासनलाई डिजिटल र सेवामुखी बनाउने दिशामा उल्लेखनीय सुधारका काम अघि बढाएको जनाएको छ।
मन्त्रालयले पटक–पटक श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झट हटाउँदै श्रम स्वीकृतिको स्वतः नवीकरण प्रणाली लागू गरेको छ। साथै, स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित ‘अपरेसन इलिगल एजेन्ट क्लिन अप’ वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। पश्चिम एसियामा उत्पन्न तनावका कारण ५० दिन रोकिएको १२ देशको श्रम स्वीकृति वैशाख ७ गतेदेखि पुनः सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
श्रम आप्रवासनलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन एकीकृत डिजिटल लेबर माइग्रेसन प्रणाली निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यसले रोजगारदाता, म्यानपावर कम्पनी, स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र, तालिम संस्था र श्रमिकलाई एउटै डिजिटल प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य लिएको छ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणलाई डिजिटल बनाउन वेब पोर्टलको परीक्षण गरिएको छ भने वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दा तथा अनुसन्धान अनलाइनमार्फत सञ्चालन गर्न सफ्टवेयर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले आन्तरिक रोजगारी र स्वरोजगार प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी १० वर्षलाई ‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ का रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेका छन्। मन्त्रालयले रोजगार नीति–२०७१ र वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको प्रक्रिया पनि सुरु गरेको जनाएको छ।
देशभरका ७५३ स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउने, उद्यमशीलता विकास केन्द्र सञ्चालन गर्ने तथा श्रम निरीक्षणलाई सुदृढ बनाउने अभियान पनि अघि बढाइएको छ। मन्त्री यादवका अनुसार पदभार ग्रहण गरेयता करिब ८०० वटा श्रम निरीक्षण सम्पन्न भइसकेका छन्।
सरकार गठन भएको १०० दिनमा मन्त्रालयले २०५७ सालयताका १,४०० मुद्दाको विस्तृत र १०,१२८ मुद्दाको संक्षिप्त डिजिटल अभिलेख तयार गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी १,६६३ गुनासा सम्बोधन गरिएको छ भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा श्रम सहायता कक्ष स्थापना गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरण प्रणाली, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य विस्तार तथा विदेशस्थित नेपाली श्रमिकका लागि भर्चुअल परामर्श प्रणाली सञ्चालनलाई पनि मन्त्रालयले आफ्नो १०० दिने उपलब्धिमा समेटेको छ।
यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकलाई घडेरी खरिदका लागि कर्जा सुविधा थप गर्दै योगदानकर्ता सापटीको सीमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
साभार:नयाँ पेज
