उथल पुथल 
कास्की, असार १ गते । गण्डकी प्रदेश सरकारको नवौँ बजेट सोमबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुँदै छ । चालु वर्ष ३१ अर्ब ९७ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारको खर्च अहिलेसम्म ४० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । यो प्रवृत्तिको समीक्षा गर्दै आगामी वर्ष भने कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउने तयारी भएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख डिल्लीराम रिज्याल चालु वर्षकै हाराहारीको बजेट आगामी वर्षका लागि आउने बताउनुहुन्छ । स्थानीय तह, निजीलगायत सरोकारवालासँग भएको पूर्वबजेट छलफलका सुझावलाई समेटेर बजेट बनाइएको रिज्याल बताउनुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताले उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, पर्यटन, कृषि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा जोड दिइएको छ ।
प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जितप्रसाद शेरचनले नवप्रवर्तन, प्रविधिमैत्री, स्टार्टअप आयोजनालाई सिद्धान्त र प्राथमिकतामा जोड दिइने बताउनुभयो । यसरी हेर्दा समग्रमा चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई आधार बनाएर कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउने तयारी गण्डकी प्रदेशले गरेको छ ।
घट्दो बजेट
गण्डकी प्रदेश सरकारले अपेक्षित आन्तरिक आम्दानी गर्न नसक्दा बर्सेनि बजेटको आधार घट्दै गएको छ । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको ३१ अर्ब ९७ करोडको बजेट अघिल्लो वर्षभन्दा करिब एक अर्ब रुपियाँले कम हो । आव २०८१/८२ मा गण्डकी सरकारले ३२ अर्ब ९७ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो ।
अहिलेसम्म गण्डकी सरकारले आन्तरिक आम्दानीबाट लक्ष्यको आधा पनि आर्जन गर्न सकेको छैन । आन्तरिक आम्दानी कम हुनु, सङ्घको अनुदान घट्नु, आन्तरिक ऋण नउठ्नुले गण्डकी सरकार आर्थिक चापमा पर्ने गरेको छ । आव २०७७/७८ मा ३४ अर्ब ८४ करोडको बजेट ल्याएको सरकारको आव २०७८/७९ मा ३१ अर्ब ३५ करोडमा सीमित बनेको थियो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यलाई समान बजेटका योजना दिने भएको छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा ३६ प्रत्यक्ष निर्वाचित र २२ समानुपातिक सांसद छन् ।
मन्त्रालयपिच्छे रकमको सीमा तोकेर प्रदेश सभा सदस्यसँग योजना मागिएको छ । प्रदेश सभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङ प्रदेश सभामा यसअघि प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबिच भएको विभेद यसपालि अन्त्य भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक कुसुम बुढा पुन पनि कार्यकालको उत्तरार्धमा सरकारले उचित निर्णय लिएको बताउनुहुन्छ ।
