“सरकारी बजेट हावामा उडाउँदै पालिका”

दमौली ,तनहुँ  

सम्पादकीय  

स्थानीय सरकारलाई संघीयता कार्यान्वयनको मेरुदण्ड मानिएको छ। तर यथार्थमा पुग्दा अधिकांश पालिकाहरूले आफ्नो भूमिकालाई गम्भीरतापूर्वक लिन सकेका छैनन्। पछिल्ला वर्षहरूमा पालिकाहरूले प्रस्तुत गर्ने बजेटहरू हेर्दा देखिन्छ—ती विकासको उद्देश्यभन्दा प्रचार र दिखावटी घोषणातर्फ बढी उन्मुख छन्। यथार्थमा आधारित योजना र स्थानीय जनताको प्राथमिकताभन्दा टाढा रहेर बनाइने बजेटले जनतामा निराशा मात्रै बढाएको छ।

हरेक वर्ष पालिकाले करोडौंको बजेट ल्याउँछन्, तर त्यो बजेट कहाँ खर्च हुन्छ, कति योजना कार्यान्वयनमा पुग्छन्, कति अलपत्र रहन्छन् भन्ने जवाफ प्रस्ट देखिन्न। कतिपय पालिकामा योजना छनोट पार्टीगत भागबन्डामा आधारित हुने गरेको, बजेट वितरणमा पारदर्शिता नहुने, र गुटगत स्वार्थले विकासलाई पिछड्याउने काम गरेको देखिन्छ। यसले संघीय प्रणालीको मूल उद्देश्य—जनताको नजिक शासन—लाई नै कमजोर बनाइरहेको छ।

योजनाहरूको नाममा शिलान्यास गरिन्छ, बोर्डहरू राखिन्छन्, तर काम अलपत्र हुन्छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षको कार्यकाल सकिँदा आफ्ना क्षेत्रका जनतालाई देखाउने ठोस उपलब्धि नभएर नारामात्र बाँकी रहेको अवस्थामा पुग्ने अवस्था आइसकेको छ। यसले जनताको विश्वास गुमाउने काम मात्रै गर्छ।

यसबाहेक, स्थानीय स्रोतसाधनको उचित उपयोग हुन सकिरहेको छैन। कतिपय पालिकामा बजेट त हुने तर प्राविधिक दक्षता र कार्यान्वयन क्षमताको अभावले गर्दा योजनाहरू कागजमै सीमित भइरहेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, सडक, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवामा लगानी हुनुको सट्टा अनावश्यक भवन, चौर निर्माण, वा भ्रमण शीर्षकमा खर्च बढ्दो छ।

पालिकाले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, उनीहरू संघीयताको केन्द्रबिन्दुमा छन्। तिनले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र परिणाममुखी योजना मार्फत जनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउनु पर्ने हो। योजनाहरूको छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म जनताको सहभागिता, अनुगमन, र समीक्षा प्रणाली मजबुत नभएसम्म बजेटको सदुपयोग सम्भव छैन।

अन्ततः स्थानीय सरकारको बजेट “हावामा उड्ने दस्तावेज” बन्नु भन्दा “जमिनमै देखिने परिणाम” हुने गरी कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ। नत्र, बजेट निर्माणको यो वार्षिक चक्र केवल रस्म अदायगीमै सीमित हुने छ, र संघीयताको भरोसा क्रमशः कमजोर हुँदै जानेछ।