(धनगढी) कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको गुरुयोजना कार्यन्वयनमा नेपाली सेनाको भोकाधिकार क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा बाधक भएको छ ।
नगरपालिको बसपार्क सहित उत्तरी तर्फको साढे १७ हेक्टर सार्वजनिक जग्गा नेपाली सेनाको तेघरी ब्यारेकको भोकाधिकार क्षेत्रमा रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी प्रस्तावित गोदावरीको अत्तरिया नगरलाई गुरु योजना अनुसार ब्यवस्थित र पुर्वाधार बिकासका लागि नेपाली सेनाको भोकाधिकार जग्गा नगरपालिकालाई आवश्यक रहेको मेयर बिरेन्द्र भठ्ठले बताए ।

पुर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण राजमार्गको संगम चोक अत्तरियामा अहिले पनि ठुलो र ब्यवस्थित बसपार्कको आवश्यकता छ । ‘सुदूरपश्चिमका सात वटैं पहाडी जिल्ला सहित कैलाली र कञ्चनपुरबाट देशभर चल्ने सार्वजनिक बसहरुको यो होलडिंग सेन्टर हो’मेयर भठ्ठले भने,‘भबिश्यकको प्रदेश राजधानी पनि हो । ब्यवसिथत र प्रदेशकैं ठुलो बसपार्क बनाउने योजना छ । बसपार्क बिस्तार र स्तोरोन्नतीका लागि सेनाले आफनो भोकाधिकारको सार्वजनिक जग्गा छोडनु पर्ने हुन्छ ।’उनले अन्य स्थानमा बसपार्कका लागि जग्गानैं नभएको बताए ।
बसपार्क संगैंको उत्तर तर्फको खुल्ला खेलमैदान, ६१ अब्यवस्थित परिवार बसेको जग्गा र लामीताल क्षेत्र समेत सेनाको भोकाधिकार क्षेत्रमा परेको छ । मेयर भठ्ठले सेनाको अधिनिस्त रहेको खुल्ला मैदानमा नगरपालिकाले सभागृह , प्रर्दशनी स्थल र खेलकुदको बिकासका लागि स्टुडियम बनाउने योजना अघि सारेको बताए ।
नगरको आन्तरिक पर्यटन प्रर्वधनका लागि खुल्ला मैदानको पछाडीको प्राकृतिक लामीतालको संरक्षण र बिकास गर्न नसकिएको बताए । ‘लामीताल पनि सेनाकैं भोकाधिकार क्षेत्रमा परेको छ’ मेयर भठ्ठले भने,‘तालको सदपयोगबाट गर्न सकिने नगरको आन्तरिक आम्दानीमा समेत असर परेको छ ।’उनले लामीताल वरपर क्षेत्रमा पार्कको बिकास गर्ने नगरको योजना रहेको बताए ।
उक्त सार्वजनिक जग्गालाई नेपाली सेनाको भोकाधिकारबाट नगरपालिकाले आफनो मातहतमा लिनका संघीय सरकार माध्यम पहल गरिररहेको जानकारी दिए । ‘स्थानियस्तरको पहलबाट नेपाली सेनाको तेघरी ब्यारेकले आफनो मातहतको जग्गा खाली गर्न मानेन’ उनले भने, ‘यो समस्यालाई पध्रानमन्त्री , प्रधानसेना पति , रक्षा मन्त्रालय सम्म पुगाएका छौं ।’उनले प्रधानमन्त्री सकारात्मक भएको बताए । ‘नेपाली सेनाको हेड क्वाटरले अझैं भोकाधिकार छोडिहाल्ने कुरा ब्यक्त गरेको छैन’ उनले भने,‘तर नगरको समग्र बिकासका लागि नेपाली सेना नकारामत्क चाहि छैन ।’उनका अनुसार सहमती खोज्ने कुरामा सहमत भएको बताए ।
यस बिषयमा नेपाली सेनाको तेघरी ब्यारेकका गणपति रवी केसीले २०६१ सालमा उक्त सार्वजनिक जग्गा नेपाली सेनाको भोकाधिकार क्षेत्रमा परेको बताए । भोकाधिकारमा परेको भएपनि नेपाली सेनाले कुनैं संरचनाको बिकास नगरेको उनले बताए । ‘नगरको बिकासका लागि नेपाली सेना सकारात्मकनै छ’ कर्नेल केसीले भने,‘ हेडक्वाटरमा स्थानिय तहको कुरालाई सेनाको चैन अफ कमाण्ड सिस्टमबाट पनि पुगेको छ । उनिहरु आफैले पनि हेडक्वाटर सम्म कुरा पुगाएका छन ।’उनले अहिले यस बिषयमा सेनाको आन्तरिक रुपमा अध्यायन रछलफल समेत भईरहेको जानकारी दिए ।

पुर्व मेयर हिरासिह साउवले गएको स्थानिय सरकारले पनि नेपाली सेनाको भोकाधिकार क्षेत्रमा रहेको अत्तरिया नगर भित्रको सार्वजनिक जग्गाका लागि पहल गरेको बताए । ‘संघ र सेनाको उच्व स्तर सम्म यस बिषयमा ध्यानाकर्षण गरेका थियौं’ उनले भने,‘सेनाको भोकाधिकारमा रहेको अत्तरियाको सार्वजनिक जग्गाको एकिन नापी समेत गरिएको थियो ।पहल सकारात्मक रुपमा अघि बढिरहेको थियो ।’
अत्तरिया उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष असोक देवकोटाले नगरको मुटुमा रहेको सार्वजनिक जग्गाको सेनाको मातहतमा बिभिन्न कोणबाट उचित नभएको बताए । ‘नगरको गुरुयोजना कार्यन्वयन देखि महत्वपुर्ण पुर्वाधार बिकास र बजार बिस्तारका लागि नगरको मुख्य मुटुको ठुलो क्षेत्रफलमा रहेको जग्गा आवश्यक छ’ देवकोटाले भने,‘नगरको बिचमा पर्ने लामीताल क्षेत्रको प्राकृतिक जंगलको संरक्षण र प्रर्वधन गरि नगरको सौन्र्दयतालाई नगरले बढाउन सक्छ । आम्दानीको स्रोत पनि बढाउन सक्छ ।’
उनले बजार रबस्तीको बिचमा सेनाको उपस्थिती पनि राम्रो नभएको बताए । बजारको मुटुको जग्गा ब्यारेक भित्र परेमा कहिलेकाहि सेनाको आन्तरिक गतिबिधि गर्दा समेत गोलावारुद पडकने सर्वसधारणलाई क्षेति पुग्ने डर उतिनै हुने उनको भनाई छ । उनले उद्योग ब्यवासायीहरुले पहिले देखिनैं बजार संग जोडिएको क्षेत्रबाट सेनाको भोकाधिकार हटाउनु पर्ने माग राख्दैं समेत आएको जानकारी दिए ।
उद्योग ब्यवसायीहरुले खुल्ला मैदान समेत सेनाले आफनो कब्जामा राखेकोले खेलकुद तथा ब्यावसायी महोत्सव , प्रर्दशनी गर्न समेत अप्ठारो भईरहेको पहिले देखिनै सेनाको मातहतबाट हटाउनु पर्ने कुरा राख्दैं आएका थिए भने ।

उथल पुथल 









